मंगलबारदेखि निरन्तर परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट १३ जिल्ला प्रभावित भएको छ भने ६ जनाको मृत्यु भएको छ । साथै बाढी पहिरोमा परी २७ जना बेपत्ता भएका छन् ।
बुधबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बाढी पहिरोको कारण सिन्धुपाल्चो, मनाङ, लमजुङ, पाल्पा, स्याङ्जा, बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, प्यूठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, डोटीलगायत देशका विभन्न जिल्ला प्रभावित भएको जनाएको छ ।
बुधबार साँझसम्म बाढी पहिरोबाट विभिन्न जिल्लामा ८९ घर पूर्ण र २६ घर आशिंक रुपमा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी मनाङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोकमा २ जना, कास्की, पाल्पा, बाजुरा र डोटीमा १–१ जना गरी जम्मा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै बाजुरा, गोरखा, प्यूठान, अर्घखाँचीमा १–१ जना, जाजरकोटमा ७ जना र सिन्धुपाल्चोकमा १७ जना गरी जम्मा २७ जना बेपत्ता भएका छन् ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा ६ जना र स्याङ्जामा पहिरोमा परी १ जना, डोटीमा २ जना र जुम्लामा २ जना समेत जम्मा ११ जना घाइते भएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको बाढीमा परी भएका ६ जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी ललितपुरको बिएण्डबि अस्पतालमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै म्याग्दीमा पहिरोमा परी घाइते भएकालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न पहल भइरहेको छ ।
त्यस्तै बाढी पहिरो प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा ४६ र दाङमा ४ जनालाई सकुसल उद्धार गरिएको छ ।
मनसुन शुरु भएलगत्तै ठूलो क्षति भएपछि गृह मन्त्रालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्याकारी समितिको बैठक सकेको छ । बैठकले बाढी पहिरोबाट वेपत्ताको खोजी, उद्धार र राहतमा सबै संयन्त्रलाई परिचालन हुन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बुधबारै अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हुने विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको बैठक बसेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अझै केही दिन मुलुकका अधिकांश भूभागमा अविरल वर्षाको सम्भावना रहेको छ । वर्षाका कारण आगामी दिनमा बाढी, पहिरो र ढुबानका घटना बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
उक्त कुरालाई दृष्टिगत गरी बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिा हुने नदी तटिय क्षेत्र, पहिरोको जोखिम भएको पहाडी बस्ती र तराईका डुबान सम्भावित बस्तीमा रहेका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयले विशेष अनुरोध गरिएको छ । –रासस
