सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बाटोको म्याद बाहेक सात दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदकहरुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको लागि अन्तरिम आदेश माग गरे बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको फाइल सात दिन भित्र झिकाई मिसिलमा संलग्न गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै मुद्दाको छलफलको लागि नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई/दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीको रुपमा झिकाउने भएको छ ।रिट निवेदक तर्फका वकिल, प्रत्यर्थीका वकिल र एमिकस क्युरीले असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट सर्वोच्चमा पेश गरिसक्नु पर्ने छ ।
बहस तथा छलफलका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट बढीमा १२ घण्टा र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रतिउत्तर बहसका लागि तीन घण्टा समय गरी बढीमा १५ घण्टाको समय दिइने भएको छ भने एमिकस क्युरी प्रत्येकलाई आधा/आधा घण्टा गरी जम्मा २ घण्टाको समय दिने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । विहिवार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको थियो ।
