माटो, हावा, पानी, जीवजन्तु, वनस्पति र प्रकाशको संयुक्त स्वरूप वातावरण हो । यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र सन्तुलन वातावरणीय सन्तुलन हो भने यस्तो सन्तुलनमा विकृत आउनु वातावरणीय असन्तुलन हो ।
वायुमण्डलमा ताप सञ्चय गर्ने कार्बनजस्ता वस्तुको मात्रा बढ्नाले विश्वव्यापी तापक्रममा वृद्धि भएको छ र त्यसको असरले हावाको गति, चाप र दिशा फेरबदल हुन गई विश्वभर मौसमी अनियमितता बढ्दै गएको छ, जसलाई जलवायु परिवर्तन भन्ने गरिन्छ ।
मौसमी अनियमितता बढेसँगै अहिले विश्वभर लामो खडेरी पर्ने, डढेलो लाग्ने, हिमपात नहुनेजस्ता घटना बढ्दै गएका छन् भने वातावरण विनाशका कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैविक विविधतामा ह्रास र विभिन्न सङ्क्रामक रोगहरू फैलिँदै गएका छन् ।
फलस्वरूप सफा पानी र स्वच्छ प्राण वायुको उत्पादन, तापक्रम नियन्त्रण, जलवायुको नियमन, पानीको शुद्धीकरण, भूक्षय नियन्त्रण, कीटपतङ्ग र रोगव्याधि नियन्त्रण, परागशेचन, दैवी प्रकोपको नियन्त्रण, धार्मिक साँस्कृतिक सेवाजस्ता वातावरणीय सेवा घट्दै
गएका छन् ।
विश्वको वातावरणीय स्थिति
अहिले विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ र बर्सेनि आठ करोड मानिस थपिने गरेका छन् । अहिलेकोे विश्व अर्थतन्त्र चलाउन एवम् मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न प्राकृतिक स्रोतमा दबाब परेको छ ।
यस्तो दबाबलाई वातावरणीय पदचाप (इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट) भन्ने गरिन्छ । क्यानडाको योर्क विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार सन् २०२१ मा पृथ्वीको वातावरणीय पदचाप २.७५ र जैविक क्षमता (बायोक्यापासिटी) १.६३ रहेको छ । यो अन्तर जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै पृथ्वीका मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग नभएको ठहरिन्छ ।
अहिले पानीको पुनर्भरण कम, खपत बढी भएकै कारण जलभण्डार रित्तिँदै गएका छन् । अहिले पनि पृथ्वीका ३.२ अर्ब अर्थात् ४० प्रतिशत जनतालाई पिउने पानीको अभाव छ । पानी सङ्कट थप बढेर जाने देखिएको छ ।
विश्वका ९२ प्रतिशत जनताले श्वास फेर्न स्वच्छ हावा पाउन सकेका छैनन् । वायु प्रदूषण कम गर्न जीवाष्म इन्धनको खपतलाई कम गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । पृथ्वीको फोक्सोका रूपमा रहेको वन क्षेत्र बर्सेनि १० मिलियन हेक्टरका दरले विनाश भइरहेको छ ।
अहिले वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ०.४ प्रतिशत पुगेको छ र विश्वव्यापी उष्णताका कारण विश्वले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ ।
नेपालको वातावरणीय स्थिति
नेपाल विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनबाट चौथो प्रभावित मुलुक हो । नेपालको औसत तापक्रम प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढेको छ र हिमाली क्षेत्रमा यो दर अझ बढी देखिएको छ । योसँगै हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दरमा वृद्धि भएको छ । पहिले बर्सेनि हिउँले ढाक्ने उच्चपहाडी क्षेत्रमा अहिले हिउँ पर्न छाडेको छ ।
वर्षा, हिमपातमा अनियमितता बढेसँगै त्यसको असर पानी चक्रमा परेको छ । देशभर पानीका मूल सुक्दै गएका छन् भने तराई, भित्री मधेसमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ । वातावरणीय पक्षलाई विचार नगरी जथाभावी मोटरबाटो निर्माण गर्नाले पानीका स्रोत संरक्षणमा अझै समस्या थपिएको छ । सुख्खा सिजन (मौसम) थप सुख्खा र मनसुन सिजनमा भीषण वर्षा हुन थालेको छ । वन डढेलोका घटना बढ्दै गएका छन् । देशभर बाढीका कारण खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुनेक्रम बढेको छ ।
कानुनी व्यवस्था
नेपाल वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको पक्षधर राष्ट्र हो । नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ लागू गरिएको छ । यो ऐनले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न मापदण्ड निर्धारण गर्ने, जोखिमपूर्ण पदार्थको आयातमा रोक लगाउने, कार्वन व्यापारमा भाग लिने, प्रदूषणबाट कुनै व्यक्ति, संस्था वा स्थानीय समुदायलाई हानि नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति भराइदिने र कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गरी विकास र वातावरणबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । वन ऐन–२०७६ ले वातावरणीय सेवाको भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
इकोसिष्टम पुनःस्थापना गरौँ
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२१ देखि सन् २०३० को अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिष्टम) पुनःस्थापना दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । इकोसिष्टम पुनःस्थापनाअन्तर्गत विनाश भइसकेका, क्षयीकरण भइरहेका इकोसिष्टमलाई पुनःस्थापना गर्ने र क्षति नपुगेका इकोसिष्टमलाई क्षयीकरण हुन नदिने कार्य पर्छन् । इकोसिष्टम पुनःस्थापना गर्ने विधि र प्रक्रिया ठाउँअनुसार फरक हुने गर्छन् ।
अमेरिकाले जग्गा भाडामा लिई वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील जलाधार क्षेत्रहरूमा वन हुर्काएको छ भने चीनले खेतीको सट्टा रूख रोप्न लगाएर त्यसबापत अनाज दिने गरेको छ । नेपालले समेत संरक्षित क्षेत्रले गरेको आम्दानी वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रमा र सामुदायिक वनले गरेको सम्पूर्ण आम्दानी वन उपभोक्ता समूहले खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालले इकोसिष्टम पुनःस्थापनाका लागि गरेका केही काम अनुकरणीय छन् । शिवपुरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरेपछि त्यस क्षेत्रमा भू–क्षय नियन्त्रण भई कृषि उत्पादन बढेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति हुने खानेपानीको मात्रा र गुणस्तर दुवै बढेको छ भने पर्यापर्यटनसमेत प्रवद्र्धन भएको छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा इकोसिष्टम पुनःस्थापना गर्न थालेका छन् । चितवनको माडी नगरपालिकाले विगत तीन दशकदेखि रिउ नदीको जलाधार क्षेत्रमा करिब पाँच सय हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका १९४ चेपाङ परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी इकोसिष्टम पुनःस्थापनामा प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । यस्ता सफल अभ्यासलाई देशका अन्य भागमा समेत विस्तार गर्न जरुरी छ ।
इकोसिष्टम पुनःस्थापना गर्न लाग्ने बजेटको जोहो गर्न विश्वका धेरै देशले वातावरणीय सेवाको भुक्तानी दिने व्यवस्था लागू गरेको पाइन्छ । नेपालमा समेत यो पद्धतिलाई लागू गर्न सके आर्थिक महŒव बोकेका जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि बजेटको अभाव हुने थिएन ।
वातावरण संरक्षणको विषय हाम्रो भविष्यसँग जोडिएको हुनाले बहुपक्षीय सहकार्यको माध्यमबाट कार्बनरहित विकासको मोडल अवलम्बन गर्ने, स्थानीय तहको भूमिका बढाउने, प्लास्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउने र संरक्षण शिक्षालाई अझै व्यापक र जनउपयोगी बनाउनेजस्ता काम यस क्षेत्रमा गर्न जरुरी छ । इकोसिष्टमको सफल व्यवस्थापनबाट नै हाम्रो भविष्य निर्धारण हुनेछ । प्रकृति रक्षति रक्षतः अर्थात् प्रकृतिको रक्षा गरे हाम्रो पनि रक्षा हुन्छ, प्रकृतिको विनाश गरे हाम्रो पनि विनाश हुन्छ भन्ने हिन्दु धर्मको प्रसिद्ध उक्तिलाई मनन गरौँ ।
लेखक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका संरक्षण अधिकृत हुन ।
