हाल नेपाल मध्यम मानव विकासको स्तरमा पुगिसकेको र २०२२ सम्ममा विकसित राष्ट्र बन्ने
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक भएको छ । २०७७ मङ्सिर २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार हुँदै गएको र सन् २०२२ सम्ममा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोउन्नती गर्ने समेत बताइएको छ ।हाल नेपाल मध्यम मानव विकासको स्तरमा पुगिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशहरू भन्दा निकै नै अगाडि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०१९ मा ०.५८७ अङ्कमा पुगेको छ । सन् १९९० मा नेपालको सूचकाङ्क ०.३७८ रहेकोमा २०१० मा ०.५२९ पुगेको थियो भने २०१८ मा ०.५७९ हुँदै २०१९ सम्म आइपुग्दा ०.५८७ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट दिगो रूपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि दीर्घ र स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान र मर्यादित जीवनलाई आधार मानेको देखिन्छ । समाजमा देखिएका विभिन्न किसिमका जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि ल्याई, उद्यमशीलताको विकास सँगसँगै सुशासनमा सुधार ल्याई नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोउन्नती गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।अति कम विकसित राष्ट्रमा समावेशीकरण र स्तरोउन्नतीमा समावेश हुनको लागि दुई लगातार त्रैमासिक समीक्षामा तीनमध्ये दुई मापदण्डको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्ने वा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्ड भन्दा कम्तीमा दुई गुणा भएमा एक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेन तर मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक मा थ्रेसहोल्ड पुरा गरेको छ ।बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मात्र औसत भन्दा माथि रहेको छ भने अन्य प्रदेशको भने निकै नै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्डमा मात्र कमजोर देखिए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमका दुई मापदण्ड पुरा गरेकोले स्तरोन्नतिका लागि सजिलो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।साथै स्तरोन्नतिका लागि कोभिड–१९ ले पनि निकै ठुलो प्रभाव पारेको देखिन्छ त्यस्तै ग्रामीण र सहरी क्षेत्रगत रूपमा प्रदेशहरू बिचमा असमानता रहेको पाइएको छ । वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित भएको, स्वास्थ्य शिक्षामा सबैको समान पहुँच नरहेको, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको अत्यधिक जोखिम रहेको साथै कमजोर शासन प्रणाली र जबाफदेहिता आदीले स्तरोउन्नतीमा चुनौती थपेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।माथि उल्लेखित कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यसबाट आउने समस्याहरूलाई निराकरण गदै अघि बढे नेपालको स्तरोन्नति भई चाडै नै कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र बन्नेमा कुनै दुई मत छैन ।
