नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित प्रस्ताव पेश

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आज बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले आफ्नो लिखित प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस अगाडिको बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्तावको जवाफमा आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

दुबै अध्यक्षका तर्फबाट पेश भएका प्रस्ताव तथा अन्य सन्दर्भ सामग्री समेतको अध्ययन गरी सचिवालयको आगामी बैठक मंसिर १६ गते पार्टी केन्द्रिय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गर्नुभएको ५३ बुँदे प्रस्तावमा सरकार तथा पार्टी सञ्चालनका सम्वन्धमा यस अगाडिको सचिवालय बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि, कुण्ठा र स्वार्थ लुकेका कृत्रिम आरोप मात्रै भएको हुनाले प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य रहेको बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफुमाथी लगाउनुभएका आरोपहरू आत्मालोचना गरेर मात्र उम्किन मिल्ने खालका नरहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपहरू पुष्टि गरी राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार कारवाही गर्न वा आफ्नै सहयोद्धामाथि लगाएका निराधार आरोपप्रति जवाफदेही बन्न चुनौति समेत दिनुभएको छ ।

पार्टी कमिटीका बैठकहरू नकारात्मक कुरामा मात्रै केन्द्रीत रहँदा कानूनी रूपमा एउटै पार्टी भएपनि भावनात्मक रूपमा विभाजित देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रका बहसलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाई पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई बैठकबाट खारेज गरी पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटिले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काउन सचिवालय समक्ष माग गर्नुभएको छ ।

आफुमा विचार, आचरण र आदर्शमा कुनै विचलन आउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सबै सदस्यको साथ र सहयोगबाट नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, जीवन्त र वैचारिक रूपमा स्पष्ट पार्टी हस्तान्तरण गरी अवकाश लिने आफ्नो ईच्छा रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

महाधिवेशनको आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रमुख अभिभारा भएका अन्तरिम कमिटीहरूलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाई पार्टी लाई विधान र नियमावली अनुसार चल्ने वातावरण बनाउन र तीन महिनाभित्र सक्ने भनिएको संगठनात्मक एकिकरणको काम सम्पन्न गर्ने दिशामा केन्द्रित प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन (पूर्णपाठ) मार्फत आग्रह गर्नुभएको छ


ताजा खबर