‘घरायसी प्रयोजनको ग्यास सहुलियत दरमा’

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लागत मूल्यमा नै र घरायसी प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास विक्री गर्ने पुरानो निर्णयलाई पुन: लागु गर्न लागिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

नियमनको व्यवस्था नहुँदा दुरुपयोग हुन सक्ने आशङ्का गर्दै केही वर्षदेखि रोकिएको भन्दै अब नियमनको संयन्त्र र उपभोक्ताको विवरण राख्ने प्रणाली बनाएर सहुलियत मूल्यमा ग्यास वितरण गरिने निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उक्त व्यवस्था लागु गर्न तयार रहेको बताउने व्यवसायीहरूले ग्यासको मूल्य स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल आयल निगमले घाटा बेहोर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थमध्ये एलपी ग्यासको हिस्सा सबैभन्दा बढी पर्छ।

गत आर्थिक वर्षमा ग्यासमा निगमले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको जनाएको छ।

जसको लाभ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास प्रयोग गर्नेहरूले समेत लिएका छन्।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने र घरायसी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ग्यास वितरण गर्ने भन्दै विक्रम सम्वत् २०७० सालमा दुई प्रकारका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरियो।

जस अनुरूप उद्योगीहरूले सिलिन्डरको रङ्ग पनि परिवर्तन गरे भने उपभोक्ताका लागि कार्ड समेत वितरण गरियो।

तर उक्त निर्णय व्यवहारमा लागु हुन सकेन।

जसको कारण नियमन गर्ने निकाय नहुनु रहेको आयल निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर अब नियमन र उपभोक्ताको विवरण राख्ने व्यवस्थासहित दुई सिलिन्डरको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन्।

उनले भने, “जनतालाई सहुलियत दिनका लागि कुन व्यवस्था लागु गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ र छिट्टै निचोडमा पुग्छौँ। प्रविधिका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ जसले सबै उपभोक्ताको तथ्याङ्क आउनेछ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्णय गर्ने तयारीमा छौँ।”

सबै उपभोक्ताको विवरण प्रणालीमा राख्ने अनि त्यसमध्ये व्यावसायिक कति र घरायसी प्रयोगकर्ता कति भन्ने निर्धारण गर्न सहज हुने बताइएको छ।

यसपटक दुई रङ्गसँगै सिलिन्डरको आकारसमेत फरक पार्ने तर्फ पनि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।

यसअघिकै निर्णय अनुसार ग्यास सिलिन्डरको रङ्ग फरक गरेर पनि समान मूल्यमा विक्री गर्दै आएका ग्यास व्यवसायीहरू त्यसका लागि अझै पनि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग व्यवसायी महासङ्घका महासचिव देवान चन्दले भने, “हाम्रो सङ्घ र हामी सबै व्यवसायी तयार छौँ। हामी तयार भएरै नीलो सिलिन्डर पनि बनायौँ, तर राज्य अगाडि नबढेर हो। हाम्रो आग्रह ग्यासको मूल्यलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजान दिनुहोस भन्ने छ, तर उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको छैन किन हो थाहा छैन।”

उक्त व्यवस्था लागु भएमा घरायसी कामका लागि ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले हालको मूल्यभन्दा सस्तोमा ग्यास पाउने छन् भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लागत मूल्य नै पर्नेछ।

देशभरि मासिक २ लाख ७० हजार सिलिन्डर एलपी ग्यास विक्री हुने गर्दछ।

नेपालमा ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्रयोजन र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको अनुमान गरिन्छ।

बीबीसी


ताजा खबर