नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित देश

रञ्जन कोइरालाको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको अनुमति

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले मुद्दाको पुनः सुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण थियो वा थिएन भन्ने आगामी दिनको सुनुवाइमा जाँच गर्नेछ ।

रञ्जन कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले असार १५ गतेको फैसलामार्फत सजाय सहुलियत दिने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

२०६८ सालमा श्रीमतीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका तत्कालीन डिआइजी कोइरालालाई २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको र पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो ।

जेल सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले गत असार दोस्रो साता फैसला गर्दै २० वर्षको कैद घटाएर साढे ८ वर्ष हुने फैसला गरेपछि कोइराला बिहीबार कारागारबाट छुटेका थिए ।

 


ताजा खबर