नेपाल विज्ञापन सङ्घसहितका तीन सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले तत्काल क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि सो नीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतीदेखि नै विज्ञापनरहित क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालको विज्ञापन बजारको विस्तार तथा नयाँ रोजगारीको सिर्जनाका लागि समेत उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै उनीहरुले केही दिन समयावधि दिएर भए पनि तोकिएको समयभन्दा अगावै अर्थात् आगामी आव शुरु भएको एकाध दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका हुन् ।
नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएशन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले क्लिन फिड नीतिलाई नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् आगामी साउन १ गतेदेखि नै लागू गर्नु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने जनाएको छ । नेपालमा उक्त नीति लागू गर्ने विषयमा एक दशकदेखि प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेका सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा सकारात्मक वातावरण बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित गर्नु भनेको आयात निरुत्साहन गरेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कदम हुने उनीहरुको भनाइ छ । क्लिन फिडको सीधा लाभ राष्ट्रले पाउने जनाउँदै उनीहरुले कुनै पनि विलम्ब नगरी उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु देश र जनताको हितमा रहेको ठहर गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ गते नै उक्त नीति पारित गरेको थियो । वर्तमान सरकारले विज्ञापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा क्लिन फिड नीति लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थापछि नेपालको सीमाभित्र प्रसारण र वितरण हुने विदेशी टिभी च्यानल पूर्णरुपमा विज्ञापनरहित हुनेछ ।
नेपाल सरकारले नेपालको नक्शा अद्यावधिक गरी जारी गरेपछि केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्को छिमेकी देशको नाम समेत जोडेर कपोलकल्पित, दुराशयपूर्ण एवम् भ्रामक समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेका थिए ।
नेपालको सार्वभौससत्ता र अखण्डताविरुद्ध गरिएका गलत प्रचार नेपालभित्र प्रसारण हुन नमिल्ने गरी विदेशी च्यानल वितरकले बन्द गरिदिएका छन् । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत गलत र दुराशयपूर्ण प्रचार रोक्ने केबलहरुको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीलगायतले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले क्लिन फिडको विषय सबैको साझा कार्यसूची भएकाले छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेकामा थप बल पुगेको भनी धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ यो आर्थिक विषय मात्रै नभई सांस्कृतिक विषय पनि हो ।” उहाँले कस्ता विज्ञापन प्रसारण हुन्छन् भनेर हामीले ध्यान दिनैपर्ने र त्यस्ता सामग्रीले सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि हुने भएकाले आवश्यक विचार गरिएको बताउनुभयो ।
क्लिन फिडको विषय पैसा जान्छ वा आउँछ भन्ने मात्रै होइन विदेशीको हकमा जोखिम पनि कम हुने र नेपालमा सिर्जना भएका अवसर नेपालीले पाऊन् भन्ने उद्देश्य अन्तरनिहित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा सिर्जना भएका विज्ञापन नेपालीले नै प्राप्त गरुन् भन्ने सरकारको साझा उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री डा खतिवडाले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञापनसम्बन्धी नियमावली पनि छिट्टै तयार हुने तथा विज्ञापन बोर्ड गठनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको राष्ट्रियता र स्वभिमानमाथि नै प्रश्न उठाएर राजनेताको समेत मानमर्दन गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र एक प्रकारको दुराशययुक्त सामग्री प्रसारण गरेका सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट स्पष्ट शब्दमा खण्डनसमेत गरिसकिएको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ ।
पत्रकारिताको मान्यताको मातहतमा रहेर स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमले समाचार सामग्री प्रसारण गरुन् भन्ने सरकारको मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस
