सन्दर्भ: इन्टरनेशनल डे अफ दि मिडवाइफ २०२०
विकसित राष्ट्रको ठूलो धनराशि आमा बन्ने क्रममा महिलाको अकाल मृत्यु नहोओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नमा खर्च हुने गरेको छ । शिक्षित तथा सभ्य समाजमा आमा बन्ने क्रममा महिलाले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुलाई अस्वाभाविक मानिन्छ । गर्भवती, प्रसव व्यथा लागेका तथा सुत्केरी महिलालाई बढी स्याहारको आवश्यकता पर्ने गर्छ र सुरक्षित मातृत्वका लागि दक्ष प्रसूति सेवाप्रदायक चाहिन्छ अर्थात् मिडवाइफ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले आधारभूत सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य क्षेक्रका जनशत्तिमध्ये मिडवाइफलाई सबैभन्दा उपयुक्त र दक्ष मानेको छ, जसबाट यसको महत्त्व स्पस्ट हुन्छ ।
सुरक्षित मातृत्वका लागि यस्तो अत्यावश्यक जनशक्ति हामीकहाँ भने उपलब्ध छैन । मिडवाइफ हुनलाई सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुरूप तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा भने यस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । हामीले प्रसूति सेवा अहिलेसम्म जेजति गर्दै आइरहेका छौं, त्यो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रमा सहायक स्तरका नर्स-मिडवाइफ (अनमी) र सहरी क्षेत्रमा स्टाफ नर्स र प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरूकै कारण सम्भव भएको हो । त्यसैले हामीले सुरक्षित मातृत्व क्षेत्रमा मिडवाइफ जनशक्ति उपलब्ध रहेका राष्ट्रले झैं उपलब्धि पाउन सकेका छैनौं ।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा न्यून मातृ मृत्युदर श्रीलंकामा छ । श्रीलंकासँगै थाइल्यान्ड र मलेसियामा बीसौं शताब्दीको पूवार्द्धदेखि नै मिडवाइफ प्रचलनमा छन् । परिणामस्वरूप, डब्लूएचओको सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर श्रीलंकामा ५०, मलेसियामा ४० र थाइल्यान्डमा २० छ । नेपाललगायत अन्य विकासशील राष्ट्रलाई चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको सन् २०३० सम्म प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ७० भन्दा कममा झार्नु नै चुनौती बनिरहेको छ ।
‘तातै खाउँ, जली मरुँ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्नझैं सजिलो बाटो खोज्ने प्रवृत्तिले हाम्रो मुलुकले यसलाई चुनौती मान्नुपरेको हो । ‘यदि तिमी एक वर्षका लागि योजना बनाउँदै छौ भने बीउ रोप्नू, दस वर्षका लागि योजना बनाउँदै छौ भने रुख रोप्नू र सय वर्षका लागि योजना बनाउँदै छौ भने बालबालिकालाई शिक्षा दिनू’ भन्ने चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको भनाइलाई अनुसरण गरी दीर्घकालीन सोच बनाएर लगानी गरे हामीलाई यो विषय यति भारी हुने थिएन । अहिले जुन जुन राष्ट्रले मातृ मृत्युदर धेरै घटाउन सफलता पाएका छन्, ती यो दिशामा सय वर्षअघिदेखि लागिपरेका थिए ।
नेपाल १९९६ देखि २०१६ सम्म दुई दशकको अवधिमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ बाट २३९ अर्थात् करिब ५६ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई भेट्टाउन भने विशेष रणनीति अवलम्बन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहतमा कार्यरत अनमी र स्टाफ नर्सलाई मिडवाइफ सिपमा दक्ष बनाउने उद्देश्यले २००६ मा राष्ट्रिय दक्ष प्रसूतिकर्मी नीति आयो ।
त्यसअनुसार एक दशकमा करिब ८ हजार नर्सिङ जनशक्तिलाई दक्ष प्रसूतिकर्मी तालिम दिइयो तर राज्यले सोचेको उपलब्धि पाउन सकेन । २००६ देखि २०१६ को अवधिमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २८१ बाट २३९ मा मात्र झर्न सक्यो । अर्थात्, एक दशक अवधिमा मातृ मृत्युदर केवल १५ प्रतिशत घट्यो । यति पनि ती तालिमप्राप्त जनशक्तिले गर्दा मात्रै नभई महिला साक्षरता दरमा वृद्धि, परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार, जनचेतनामा विकास, महिला सशक्तीकरण तथा ग्रामीण भेगमा पनि सडक विस्तारजस्ता कारणले पनि घटेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
नेपालमा दक्ष प्रसूति सेवाप्रदायक (अनमी, नर्स तथा चिकित्सक) भनेर चिनिने जनशक्तिद्वारा प्रसूति गराउने महिला विगत एक दशकयता १९ प्रतिशतबाट बढेर ५८ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ तर यी तथ्यांकलाई भौगोलिक, शैक्षिक, आर्थिकलगायत आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने ग्रामीण भेगका महिलाभन्दा २१ प्रतिशत बढी मात्रामा सहरी क्षेत्रका महिलाले दक्ष सेवाप्रदायकबाट प्रसूति गराउने गर्छन् ।
त्यसै गरी, निरक्षर महिलाभन्दा एसएलसी वा सोभन्दा माथि पढेका ४७ प्रतिशत बढी, विपन्नभन्दा सम्पन्न ५५ प्रतिशत बढी, प्रादेशिक हिसाबमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. २ का महिला सबैभन्दा कम क्रमशः ३५ र ४९ प्रतिशतले दक्ष सेवाप्रदायकद्वारा प्रसूति गराएको पाइन्छ । तराई र पहाडी भेगमा भन्दा हिमाली क्षेत्रको महिलामा यो दरमा १८ प्रतिशतले कम छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकारले हिमाली क्षेत्रका महिलालाई जोखिममा बाँच्न विवश बनाएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले दुई दशकदेखि अनेक प्रयास गर्दै आइरहे पनि सेवाग्राहीहरू असुरक्षित र प्रसूति हिंसाको सिकार बन्दै आई नै रहेको विभिन्न तथ्यले प्रमाणित गर्छन् । विगतमा बच्चा जन्माउने क्रममा महिलाको घरमा बढी मृत्यु हुने गर्थ्यो भने अचेल स्वास्थ्य संस्थामै यो संख्या बढिरहेको सरकारकै तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । मतलब, सेवाग्राहीहरू सुरक्षित भनिने स्वास्थ्य संस्थामा समेत सुरक्षित छैनन् ! नेपालमा मिडवाइफको आवश्यकता कुन सीमासम्म छ भन्ने यसले पनि देखाउँछ ।
हामीकहाँ जति बेला दक्ष प्रसूतिकर्मी नीति आयो, त्यस बखत डब्लूएचओको दक्ष प्रसूतिकर्मीको परिभाषालाई गलहत्याउँदै सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि लागू हुने गरी भन्दै ठूलो संख्यामा सहायक स्तरका स्वास्थ्य कार्यकर्ता (अनमी) लाई दुईमहिने यस्तो तालिम दिएको थियो । नेपाल नर्सिङ परिषद्ले व्यावसायिक नर्सिङ जनशक्ति नमान्ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई त्यसरी तालिम दिनु नै सरकारको ठूलो भूल थियो । राज्यले लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन नसक्नुको पहिलो प्रमुख कारण यही हो । वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यले जस्तो जनशक्तिमा लगानी गरेको थियो, प्रतिफल पनि सोही स्तरकै हात पार्यो ।
डब्लूएचओअनुसार गर्भावस्था, प्रसूति वा सुत्केरी अवस्था ८५ प्रतिशत महिलामा सामान्य किसिमको हुने गर्छ भने १५ प्रतिशतमा जटिल र जोखिमपूर्ण खालको । मिडवाइफले ती ८५ प्रतिशतलाई सुरक्षित रूपमा प्रसूति गराउँछन् भने १५ प्रतिशतको जटिल अवस्थालाई समयमै पहिचान गरी आकस्मिक सेवातर्फ पठाउँछन् । त्यसैले मिडवाइफको गम्भीरता र सुझबुझ सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूबाट पाउने कुरै होइन !
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी महिलाको हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ बनाउन सरकार गम्भीर हुन ढिलो भइसकेको छ । यो पृष्ठभूमिमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार व्यावसायिक मिडवाइफ जनशक्तिको उत्पादन, परिचालन र पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सके नेपालले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही वर्षमै सकारात्मक फड्को मार्न असम्भव पनि छैन ।
भिडियो मार्फत शुभकामना दिनुहँदै उमा श्रेष्ठ , उहाँ ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरकी मेट्रोन हुनुहुन्छ ।
